Saryu Roy ने मंगलवार को मोहरदा में Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत बन रहे मकानों का निरीक्षण कर पूरे मामले को गर्मा दिया। निर्माण में लंबी देरी और तैयार घरों के बावजूद लाभुकों को कब्जा न मिलने पर उन्होंने सख्त नाराज़गी जताते हुए Comptroller and Auditor General of India को पत्र लिखकर JUIDCO के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान सामने आई हकीकत और भी चौंकाने वाली थी—आर्थिक रूप से कमजोर लाभुक, जिन्होंने बैंक लोन लेकर या अपनी जरूरतें काटकर पैसे जुटाए, आज EMI और किराए की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं, जबकि उनके घर तैयार होने के बावजूद चाबी नहीं सौंपी जा रही।
राय ने सवाल उठाया कि जब लोग बिजली तक के पैसे जमा कर चुके हैं, तो सिर्फ उद्घाटन के इंतजार में उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उद्घाटन ही समस्या है, तो इसे ऑनलाइन कर लिया जाए, लेकिन गरीबों को और इंतजार कराना अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आक्रोशित लाभुक खुद घरों में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने जुडको की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दर्जनों प्रस्तावित ब्लॉकों में से सिर्फ दो ही पूरे हो पाए हैं, बाकी या तो अधूरे हैं या अभी नींव के स्तर पर हैं। तैयार ब्लॉकों में भी 80 लाभुक बिजली कनेक्शन के लिए भुगतान कर चुके हैं, फिर भी मीटर नहीं लगाए जा रहे, जिससे परेशानी और बढ़ रही है।
मामले को निर्णायक मोड़ देते हुए विधायक ने बताया कि उन्होंने विभागीय सचिव से बात की है और उन्हें दो दिन का समय दिया गया है। गुरुवार को होने वाली बातचीत को अहम बताते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो मकान पूरी तरह तैयार हैं, उनकी चाबी तुरंत सौंपनी होगी। साथ ही उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और संकेत दिया कि शुरुआत से ही इस परियोजना में गड़बड़ियों की आशंका रही है।
